काठमाडौं ।आउटसाेर्सका कर्मचारीहरुले श्रम व्यवस्था र रोजगारी सुरक्षाको माग राख्दै नेपाल टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालय घेर्न पुगेका छन् । विगत पाँच दिन यता रोजगारी सुरक्षाको माग गर्दै तिन सय हाराहारीमा रहेका त्यस्ता कर्मचारीले टेलिकमको कार्यालय घेर्न थालेका हुन् ।
आवश्यकताअनुसारको सेवा दिन ‘आउटसोर्स’को सम्झौता गरेको गरुड सपोर्ट सर्भिसका कर्मचारीले टेलिकमको कार्यालय घेराउ गर्दै आएका हुन् ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीका भन्छन श्रम ऐन, २०७४ को परिकल्पना विपरीत गरुड सपोर्ट सर्भिस, आउटसोर्स’ कम्पनीसँग सम्बन्ध नै छैन। ‘हामीले आवश्यकताअनुसार फाइबर बिछ्याउने लगायतका कामका लागि गरुड सपोर्ट सर्भिससँग सम्झौता गरेका थियौं । अहिले उक्त सम्झौता सकियो ।’आउटसोर्स’ कर्मचारी उपलब्ध गराउने कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएपछिको दायित्व टेलिकमलाई नआउने अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले टेलिकमलाई आवश्यक छैन । आवश्यकताअनुसारको सम्झौता अर्कै कम्पनीसँग भइसक्यो,’ अधिकारीले थपे, ‘अब गरुड सपोर्ट सर्भिसका कर्मचारी टेलिकम आएर आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैन ।’
कर्पोरेट हाउसहरुले आफ्नो आर्थिक दायित्व घटाउन र आवश्यकताअनुसारको काम गराउन ‘आउटसोर्स’को नीति लिन्छन् । यही नीतिअनुसार यतिबेला ठूला कर्पोरेट हाउस चलिरहेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलले पनि कयौं कर्मचारी आउटसोर्स गर्छ । र, यसरी आउटसोर्स गर्नुको मुख्य कारण कम्पनीको दायित्व घटाउनु नै हो ।
आउटसोर्सको प्रावधानबाट टेलिकमले कयौं कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ,’ प्रवक्ता अधिकारी थप्छन्, ‘यसको मुख्य लक्ष्य धेरैभन्दा धेरै कर्मचारी कम्पनीसँग नराख्नु भन्ने नै हो र यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो ।’साथै, आउटसोर्स गरिएका कर्मचारीको दायित्व आउटसोर्स गर्ने कम्पनीको नभई आउटसोर्समा लगाउने कम्पनीमाथि पर्छ।
आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका आउटसाेर्सका अध्यक्ष केदारप्रसाद रेग्मी भने आफूहरुको दायित्व टेलिकमले नै बोक्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन ‘विगत १४–१५ वर्षदेखि टेलिकमकै लागि गरुड सपोर्ट सर्भिसमार्फत काम गरिरहेका छौं । यतिबेला आएर हामी आबद्ध कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्न पाइँदैन ।’
१५ वर्षसम्म टेलिकमलाई आउटसोर्सिङको काम गरिरहेको दाबी गर्ने रेग्मी आफू गरुड सपोर्ट सर्भिससँग आबद्ध भएको भने जम्मा ४ वर्ष भएको बताउँछन् ।
उता, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता परमात्मा भट्टराई गरुड सपोर्ट सर्भिससँग ‘आउटसोर्सिङ’का लागि २०७६ माघमा पहिलोपटक सम्झौता भएको बताउँछन् ।
सुरुमा २ वर्षका लागि टेलिकमले गरेको सम्झौता पछि १४ महिना थप भएको थियो । यसअनुसार कुल ३८ महिनासम्म टेलिकमले गरुड सपोर्ट सर्भिससँग आउटसोर्स लियो र सम्झौता अवधि सकिएपछि थप सम्झौता गरेन ।
तर, आउटसोर्स गरेको नाममा सार्वजनिक कम्पनीमा नियुक्ति खाने लक्ष्यसहित सयौं कर्मचारीहरुले धर्ना दिइरहेका छन् ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका रेग्मी भने ‘श्रम ऐन, २०७४’ को दफा १४ अनुसार आफूहरुको माग जायज रहेको दाबी गर्छन् । जबकि, उक्त दफामा ‘आउटसोर्सिङ’ गरिएका कर्मचारीको दायित्व आउटसोर्स गर्ने कम्पनीले लिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन । बरु, कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भए पनि कर्मचारी कायम रहने अर्थात् नयाँ लगानीकर्ताले पुराना कर्मचारी हटाउन नपाउने भन्ने लेखिएको छ ।
उक्त दफा १४ लाई आधार मानेर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले भनेअनुसार आउटसोर्सिङ गरिएका कर्मचारीको दायित्व लिनुपर्ने भन्ने लेखिएको छैन ।
बिज्ञप्ति :