काठमाडौं । देशभर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनार तथा जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने सरकारी अभियान पछिल्ला दिनहरूमा तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, सरकारी जग्गा र बाढीको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्यलाई सरकारले कानुनी दायराभित्र रहेको दाबी गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तर, बस्ती हटाउने कार्य सम्पन्न भए पनि त्यहाँबाट विस्थापित भएका हजारौं नागरिकको उचित व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
राज्यको पहिलो दायित्व सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कानुनको कार्यान्वयन र नागरिकको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु हो। यस अर्थमा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णयलाई नकार्न सकिँदैन। तर कुनै पनि लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यको सफलता केवल बस्ती हटाउनुमै सीमित हुँदैन, बरु विस्थापित नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको आधार उपलब्ध गराउनुमा निर्भर रहन्छ।
हालै कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आएको डुबानले सरकारी तयारी र व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ। अस्थायी रूपमा राखिएका नागरिक नै बाढीको चपेटामा परेपछि उद्धार कार्यमा देखिएको ढिलाइ, समन्वयको अभाव तथा प्रहरी र केही अभियन्ताबीच उत्पन्न विवादले राज्य संयन्त्रको कमजोरीलाई सतहमा ल्याएको छ। विपद्को समयमा नागरिकको जीवन बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने अवस्थामा विभिन्न पक्षबीच देखिएको अविश्वासले थप चिन्ता बढाएको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका अझ बढी संवेदनशील, जिम्मेवार र मानवीय हुन आवश्यक थियो। उद्धार कार्यमा कुनै पनि प्रकारको असहजता वा प्रशासनिक कठोरताले पीडित नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। राज्यको शक्ति कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रयोग हुनुपर्छ, तर त्यो शक्ति मानवीय संवेदनाभन्दा माथि कहिल्यै हुन सक्दैन।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हेम बहादुर ढुङ्गेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेको धारणा अहिलेको बहससँग निकै सान्दर्भिक देखिन्छ। उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई राजनीतिक नाराको विषय नभई मानवताको प्रश्न भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
उनले सरकारद्वारा सरकारी जग्गा संरक्षण तथा बाढीको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले बस्ती हटाइएको स्वीकार गरे पनि हटाइएका नागरिकको व्यवस्थापन अझै अधुरो रहेको बताएका छन्। कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि उद्धार प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी र प्रहरी तथा अभियन्ताबीच उत्पन्न अवरोधलाई उनले दुःखद घटनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
ढुङ्गेलले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दै भनेका छन्, “राज्यको जिम्मेवारी उद्धारमा विनम्रता र प्रक्रियामा वैधानिकता हुनैपर्छ। नागरिकको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। उद्धारको बेला नाराभन्दा सहयोगको हात आवश्यक हुन्छ। विस्थापनको पीडा गहिरो छ, तर अराजकताले समाधान दिँदैन।”
उनले सरकारलाई विस्थापित सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण तथा स्थायी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउन आग्रह गर्दै अन्त्यमा “नेपाल कसैको पछौवा होइन, तर यहाँ कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन” भन्ने सन्देश दिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन। दशकौँदेखि विभिन्न सरकारहरूले आयोग गठन गर्ने, लगत संकलन गर्ने, आश्वासन दिने र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्ने काम गरे पनि दीर्घकालीन समाधान अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर तथ्यांक, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावका कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
अर्कोतर्फ वास्तविक भूमिहीन र राजनीतिक संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने समूहलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या समाधानमा बाधा पुर्याएको विज्ञहरूको भनाइ छ। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, पारदर्शी मापदण्ड, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र दिगो पुनःस्थापनाबिना केवल डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउनु समस्याको स्थायी समाधान बन्न सक्दैन।
सरकारको आलोचना गर्नु मात्र पर्याप्त होइन, समाधान पनि प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि विस्थापित परिवारको यथार्थ विवरण संकलन, सुरक्षित आवासको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई एउटै प्याकेजका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तह, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वयबिना यो समस्या दीर्घकालसम्म समाधान हुने सम्भावना कम छ।
आजको आवश्यकता दोषारोपण होइन, जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट हो। राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दा मानवीय संवेदनशीलता गुमाउनु हुँदैन भने नागरिकले पनि आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण तथा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। विपद्को समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा मानव जीवनको सुरक्षा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
सार्वजनिक जग्गा जोगाउनु राज्यको दायित्व हो भने त्यही राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने आधार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै अनिवार्य दायित्व हो। त्यसैले सुकुम्बासी व्यवस्थापन केवल प्रशासनिक अभियान होइन, यो राज्यको उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय र मानवताको वास्तविक परीक्षा हो। यदि सरकारले कानुनसँगै करुणा, विकाससँगै पुनःस्थापना र निर्णयसँगै जिम्मेवारीलाई समान रूपमा अघि बढाउन सक्यो भने मात्र यो अभियानलाई सफल र न्यायपूर्ण मान्न सकिनेछ।