काभ्रे, बनेपा । बनेपा नगरपालिकाले नेपाल बनेपा बहुप्राविधिक शिक्षालय परिसरभित्र रहेका कर्मचारी आवासका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छ वटा भवन सात दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएपछि पुनः विवाद चुलिएको छ। नगरपालिकाको पछिल्लो कदमले प्राविधिक शिक्षाको भविष्य, विद्यार्थीहरूको अध्ययन वातावरण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
नगरपालिकाले २०८२ माघ ४ गते पठाएको पत्रमार्फत नगरसभाको निर्णयअनुसार शिक्षालयले प्रयोग गरिरहेको भवन तथा जग्गा नगरपालिकाको मातहतमा ल्याई नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएपछि विषय केही समय सेलाएको देखिए पनि २०८३ जेठ १२ गते पुनः अर्को पत्र जारी गर्दै कर्मचारी आवासका रूपमा प्रयोग भइरहेका भवनहरू खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यो घटनाक्रमपछि स्थानीय स्तरमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ—के बनेपा नगरपालिकाले दीर्घकालीन रूपमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना प्रशासनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न खोजिरहेको हो?
नेपाल बनेपा बहुप्राविधिक शिक्षालय काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाकै महत्वपूर्ण प्राविधिक शिक्षण संस्था हो। यहाँ करिब ७०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। देशलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको यस संस्थाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्राविधिक शिक्षण संस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको त्यसको भौतिक पूर्वाधार हो। प्रयोगशाला, कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्ष तथा आवासीय संरचनाजस्ता पूर्वाधार कमजोर हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित हुने गर्दछ। त्यसैले यस्ता संस्थाको संरचना प्रशासनिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिनु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नहुने तर्क सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहलाई पर्याप्त कार्यालय भवन आवश्यक हुनु स्वाभाविक भए पनि दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेको शिक्षण संस्थाको परिसरलाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिनु समाधानभन्दा पनि नयाँ समस्या निम्त्याउने कदम हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। नगरपालिकाको आफ्नै भवन पुनर्निर्माण, नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी नगरी शिक्षालय परिसरमा ध्यान केन्द्रित गरिएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।
यस विषयसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षालयको ऐतिहासिक तथा कानुनी पृष्ठभूमि हो। शिक्षालय नेपाल सरकार र चीन सरकारबीचको सहकार्य तथा समझदारीको आधारमा स्थापना भएको संस्था भएको तथ्य सर्वविदित छ। त्यसकारण यसको संरचना र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय स्थानीय तहको मात्र विषय नभई संघीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूको समेत सरोकारको विषय बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
यसअघि बागमती प्रदेश सरकार, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र शिक्षालय प्रशासनबीच पनि भवन तथा संरचना उपयोगसम्बन्धी छलफल भएको बताइन्छ। त्यसैले विषयलाई एकपक्षीय रूपमा नभई सम्बन्धित सबै पक्षसँग समन्वय गरेर समाधान खोजिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
नगरपालिकाको पछिल्लो पत्रले तत्काल शिक्षालय बन्द गर्ने अवस्था नदेखाए पनि अघिल्लो निर्णयले जन्माएको आशंका भने अझै हट्न सकेको छैन। यदि दीर्घकालीन रूपमा शिक्षालय परिसरलाई प्रशासनिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य रहेको हो भने त्यसले बनेपाको शैक्षिक पहिचान र प्राविधिक शिक्षाको विकासमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
बनेपा शिक्षा, संस्कार र बौद्धिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा परिचित नगर हो। यस्ता बेला नगरले प्राविधिक शिक्षालाई थप विस्तार गर्ने कि प्रशासनिक आवश्यकताका नाममा उपलब्ध शैक्षिक पूर्वाधारलाई खुम्च्याउने भन्ने प्रश्न अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
स्थानीयवासी, अभिभावक, विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नगरपालिकालाई वैकल्पिक उपाय खोज्दै शिक्षालयको अस्तित्व, शैक्षिक वातावरण र भविष्य सुरक्षित गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। शिक्षा राष्ट्र निर्माणको आधार हो भन्ने मान्यताबीच प्राविधिक शिक्षामाथि कुनै पनि प्रकारको दबाब वा अस्थिरता सिर्जना हुनु दीर्घकालीन रूपमा देशकै हितविपरीत हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
अब सबैको चासो एउटै विषयमा केन्द्रित भएको छ—बनेपा नगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षाको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिन्छ कि प्रशासनिक आवश्यकता पूरा गर्न शिक्षालयको संरचनामाथि निर्भर रहने बाटो रोज्छ? यसको उत्तरले केवल एउटा संस्थाको मात्र होइन, बनेपाको शैक्षिक भविष्यको दिशासमेत निर्धारण गर्नेछ।
