१४ जेष्ठ २०८१, सोमबार

अखिल क्रान्तिकारी दाङले प्रजिअ समक्ष ज्ञापनपत्र पेस गरेकाे छ

दाङ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट  बिद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले दाङले  प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझायकाे छ ।

बुधबार संगठन कि केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला संयोजक ईन्दु वलिद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनियकाे छ :”नेपाली क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको मुल प्रवाह हाम्रो गौरवशाली संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) नेपालको दलाल संसदीय व्यवस्थाद्वारा निर्देशित वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरी आम नेपाली विद्यार्थीहरूको हकहित र अधिकार को पक्षमा निरन्तर त्याग, समर्पण र बलिदानीपूर्ण इतिहास निर्माण गर्दै सडकबाघको रूपमा स्थापित संगठन भएको कुरा सर्वविदितै छ । हामी संघर्ष, एकता र रूपान्तरण हुँदै एउटा महान् अभियानमा लामबद्ध छौं । पछिल्ला दिनहरुमा हाम्रो संगठन शिक्षा क्षेत्रका विकसित विकृतिका श्रृंखलाहरु निजीकरण, व्यापारिकरण, भ्रष्टिकरण, माफियाकरण, अनियमितताका साथै पुँजी र प्रतिभा पलायन तथा नेपालका विश्वविद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न संघर्षरत छ” ।

यसै सन्दर्भमा दाङ जिल्लामा भएका समस्या, स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवारिपन, प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानको दादागिरी र जिल्लामा भएका तमाम खाले समस्याको समाधान गर्न हाम्रो संगठन निम्न मागहरु सहित जोडदार अनुरोध गर्दछ, यदि हाम्रा यी जायज मागहरुमा सम्बन्धित निकायद्वारा आवश्यक पहल नलिइएमा हाम्रो संगठन आफ्नै तरिकाले समस्याको समाधान खोज्ने कुरा समेत यसै मागपत्र मार्फत जानकारी गर्दछ ।
मागहरु:
१) सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीले पाउदै आएको ४५% भाडा छुटको कार्यान्वयन र अपाङ्ग, अशक्त तथा वृद्ध विशेष छुटको व्यवस्था कार्यन्वयन गरियोस् ।
२) शिक्षक सरुवा बढुवा गर्दा शिक्षकहरुबाट घुस लिने गरेको व्यापक गुनासो आएकोले तत्काल त्यस्ता कार्य रोक्न लागि पहलगर्न र त्यस्ता घुषिया कर्मचारीलाई कारवाही गरियोस् ।
३) सार्बजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडिहरुको दुरुपयोग गरेको व्यापक गुनासो आएकोले अति आवस्यक बाहेक अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न पहल लिइयोस ।
४) सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहर राजनीति दलको कार्यक्रममा सहभागी भएको व्यापक जनगुनासो आएकोले तत्काल त्यस्ताकार्य बन्द गराइ उलंघन गर्नेलाई कारबाही गरियोस ।
५) कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिएको र भर्नाकोनाममा ३०००- २१००० सम्म लिएको पाइएकोले तत्काल कारवाही गरियोस् ।
६) संस्थागत विद्यालयहरुले ऐन कानुन र संस्थागत विद्यालय संचालन निर्देशिका विपरित आफ्नो मनोमानी तरिकाले चर्को शुल्कलिएको र भर्नाको नाममा ३,०००देखि१,००,००० लिएको पाइएकोले छानविन गरि कारबाही गरियोस ।
७) १०% छात्रवृत्ति स्थानीय सरकारले सम्बन्धित विद्यालयलाई दिएको र विद्यालयहरुले पारदर्शी तरिकाले विद्यार्थीहरुलाई नदिएको तथा कक्षा ११/१२ को हालसम्म पनि छात्रवृत्ति फाराम नखुलाएको व्यापक जनगुनासो आएकोले तत्काल यस्तो कार्य रोकि वैज्ञानिक तरिकाले छात्रवृत्ति छनोट गरियोस् ।
८) बलत्कार, महिला हिंसा, जातीय छुवाछुत लगायतका विकृती अन्त्यको लागि विशेष पहल लियोस।
९) पछिलो समय दाङ जिल्लामा लागुऔषध जस्ता नसालुजन्य बस्तु सेवन गरि युवा र युवा विद्यार्थीहरु विकृतिमा लागेको हुँदा विशेष जनचेतनामूलक कार्यक्रम लागि पहल गरियोस् ।
१०) सरकारी स्कुलका भवन र सरकारी भवन निर्माण गर्दा पेश्कीको नाममा सरकारी कर्मचारीबाट कमिशन लिने र भवन निर्माणगर्दा हुने भष्ट्राचारको व्यापक गुनासो आएकोले यस्ता कार्य रोकिने काम गरियोस ।
११) नेपाल सरकारबाट तलब, भत्ता र सेवा सुविधा लिने सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधी, राजनीतिक दल नेताका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस । १२) मन्त्री, संसद, ठुला राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालय, क्याम्पसका पदाधिकारीहरुले लगानी गरेका शैक्षिक संस्थाहरु तत्काल कार्वाही गरी खारेज गरियोस् ।

ज्ञापनपत्रकाे पुर्ण पाठ :