२२ आश्विन २०८१, मंगलवार

नेकपा (बहुमत ) केन्द्रीय कमिटी काे चाैथाे पुर्ण बैंठक सम्पन्न

काठमाडौँ :नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) नवौँ महाधिवेशन आयोजक समितिको चौथो पूर्ण बैठक पोखराको लेखनाथमा सम्पन्न भएको छ ।

यही फागुन १४ देखी १८ सम्म बसेको बैठकले नेपाली समाजको आमूल रूपान्तरणका लागि आवश्यक नयाँ जनवादसहितको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पत्र गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालका क्रान्तिकारी पार्टीहरूसँग पार्टी एकता, धु्रवीकरण र कार्यगत एकताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । निकट भविश्यमा नै पार्टी एकता गर्ने लक्ष राखेका तिन पार्टी नेकपा (बहुमत), नेकपा (क्रामा) र नेकपा (मशाल) बिच पार्टी एकताका लागि बनेको पार्टी एकता संयोजन समितिले तयार गरेको मस्यौदासम्बन्धी सम्प्रेषण र छलफल गरी एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले दलाल पुँजीवादको भद्दा नमूनाको रूपमा चलिरहेको लघुवित्त, मिटरब्याजजस्ता चरम शोषण, उत्पीडनको अन्त्य गर्न सम्पूर्ण लघुवित्तीय संस्थाहरूको खारेजी, जनताको लगानी फिर्ता र ऋण मिनाह गराउन जनसङ्घर्ष गर्ने र सबै वाणिज्य बैङ्कहरूबाट जनतामा ऋण दिँदा ब्याजमा ५ प्रतिशतमा नबढाउने गरी प्रवाह गराउन राज्यसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि पार्टी संयोजक कञ्चनद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा बन्द गरिएका भृकुटी कागज कारखाना, चिनी कारखाना, धागो कारखानालगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रिय उद्योगहरू सञ्चालन गर्न आन्दोलन गर्ने र किसानका लागि आवश्यक मल उत्पादन गर्न मल कारखानालगायत हरेक पालिकामा एक–एक सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय उल्लेख छ । यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि हुँदै आएको व्यापारीकरणको अन्त्य गरी आम जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि निःशुल्क व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गर्ने गरेको छ । यस्तै किसानले भोग्नुपरेको उत्पादन, भण्डारण र बजारको समस्या समाधान गराउन किसानका मुद्दाहरू लिएर सङ्घर्ष गर्ने निर्णय वैठकले गरेको छ । यसअघि सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमति गरेको तीन वर्ष पुग्दा पनि देशमा राजनीतिक परिवर्तनको खातिर सङ्घर्ष गर्दा झुट्टा मुद्दामा बन्दी बनाइएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आजसम्म पनि नछाड्ने सरकारी रवैयाको घोर भत्सर्ना  गर्दै सम्पूर्ण राजबन्दीहरूको यथाशीघ्र रिहाइका लागि जोडदार सङ्घर्ष गर्ने निर्णय नेकपा (बहुमत) को बैठकले गरेको छ । नागरिकता विधेयक र एमसीसी लगायतका राष्ट्रघाती मुद्दाहरुविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।